क्या आप जानना चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में 29 जुलाई 2025 को क्या बड़ी घटनाएं हुई हैं?
अगर हां, तो यह पोस्ट आपके लिए बेहद जरूरी है। इस लेख में आप पाएंगे हिमाचल प्रदेश की ताज़ा खबरें विस्तार से — प्राकृतिक आपदा, सरकारी राहत पैकेज, सामाजिक कल्याण, पर्यटन विकास और राजनीतिक बयानबाज़ी तक हर पहलू पर गहराई से चर्चा।
मंडी में बादल फटा, 3 की मौत, सैकड़ों परिवार प्रभावित
हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में देर रात बादल फटने की घटना ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया।
तेज बारिश और अचानक आई बाढ़ से 3 लोगों की मौत हो गई है।
2 लोग लापता हैं, जिनकी तलाश के लिए NDRF और स्थानीय प्रशासन के टीमें जुटी हुई हैं।
20 से ज़्यादा वाहन बाढ़ में बह गए, सड़कों पर मलबा और पानी का तेज बहाव है।
NH-21 और आसपास की दर्जनों सड़कें पूरी तरह क्षतिग्रस्त हैं।
अब तक की वर्षा ऋतु में प्रदेश को 1,500 करोड़ रुपये से अधिक की वित्तीय हानि का सामना करना पड़ा है।
मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट
मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने मंडी, कुल्लू और कांगड़ा जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
वहीं शिमला, चंबा, सिरमौर और ऊना जिलों में येलो अलर्ट जारी है।
अगले 48 घंटों तक तेज बारिश और भूस्खलन की संभावना बनी हुई है।
लोगों को सलाह दी गई है कि वे नदियों और नालों के किनारे न जाएं।
बंद हुई सड़कें और ठप यातायात व्यवस्था
बारिश और भूस्खलन के कारण कई प्रमुख राजमार्ग जैसे:
NH-21 (मंडी–कुल्लू)
NH-154 (पठानकोट–मंडी)
पूरी तरह से बंद हैं।
पर्यटकों और स्थानीय लोगों को वैकल्पिक मार्गों से यात्रा करने की सलाह दी गई है।
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सरकार ने घोषित किया ₹7 लाख तक का राहत पैकेज
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में विशेष राहत पैकेज का ऐलान किया गया:
नुकसान का प्रकार पहले की सहायता राशि अब की राशि
पूरी तरह टूटा मकान ₹1.30 लाख ₹7 लाख
आंशिक रूप से टूटा मकान ₹12,500 ₹1 लाख
दुकान/धंधा/पशुशाला ₹10,000 – ₹25,000 ₹1 लाख तक
किरायेदारों को सहायता ₹3,000 – ₹10,000 ₹1 लाख तक
10 महीने की बच्ची बनी “राज्य की संतान”
इस आपदा में अपने माता-पिता को खोने वाली 10 महीने की नीतिका को सरकार ने “राज्य की संतान” घोषित किया है।
उसे मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के तहत शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और पालन-पोषण की संपूर्ण ज़िम्मेदारी राज्य सरकार उठाएगी।
यह कदम समाज में संवेदनशीलता और जिम्मेदारी की एक मिसाल बना है।
सेब के बागानों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा जंगल भूमि पर लगे सेब के पेड़ों को काटने की अनुमति दी गई थी। लेकिन:
देश की सर्वोच्च अदालत ने इस निर्देश को फिलहाल लागू होने से रोक दिया है।
कोर्ट ने कहा कि केवल फसल काटी जाए, पेड़ों को नष्ट न किया जाए।
16 सितंबर को इस प्रकरण की अगली सुनवाई होना निर्धारित है।
इस फैसले से हजारों किसानों को राहत मिली है और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिला है।
“उड़ता हिमाचल” बयान पर गरमाई राजनीति
राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने कहा कि हिमाचल में नशा तेजी से फैल रहा है और यह “उड़ता हिमाचल” बनता जा रहा है।
CM सुक्खू ने जवाब में कहा:
राज्य सरकार ने नशा नियंत्रण के लिए कई सख्त कदम उठाए हैं।
43 करोड़ रुपये की अवैध संपत्ति जब्त की गई है।
कोटला बारोग में नशा मुक्ति केंद्र शुरू किया गया है।
राज्य सरकार नशे के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रही है।
पर्यटन को बढ़ावा: ₹56 करोड़ मंजूर
हिमाचल प्रदेश में तीर्थ स्थलों एवं सीमा से सटे क्षेत्रों के सुधार हेतु स्वदेश दर्शन योजना के दूसरे चरण में ₹56.26 करोड़ की राशि आवंटित की गई है।
चिंतपूर्णी देवी मंदिर का विकास
लाहौल-स्पीति, काजा और रक्षाम-चितकुल जैसे क्षेत्रों में पर्यटन इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार
यह राज्य में पर्यटन, रोजगार और स्थानीय विकास को नई दिशा देगा।
निष्कर्ष: हिमाचल का संघर्ष और संकल्प
इस समय हिमाचल प्रदेश एक गहरे संकट से गुजर रहा है। लेकिन सरकार, जनता और संस्थाओं की एकजुटता राज्य को इस आपदा से उबारने में जुटी है।
“हिमाचल प्रदेश ताज़ा खबरें” सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं, बल्कि एक चेतावनी और उम्मीद का संदेश है।
अगर आप हिमाचल से जुड़े हैं या यहां आने का सोच रहे हैं, तो यह जानकारी आपके लिए बेहद अहम है।
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